विजय साह / ढल्केवर, धनुषा

भनिन्छ लोकतन्त्रमा कुनै विभेद हुँदैन । सबै जाती वर्ग र समुदायले समान अधिकार पाउने छ । देशमा अनेक राजनीतिक परिवर्तन आएपनि तराईका दलितमध्ये सबैभन्दा पिछडिएका मुसहर समुदायको अवस्था भने अहिले पनि उस्तै छ । उनीहरु अहिले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक अवस्थामा निकै पछि परेका छन् । त्यसमा पनि मुसहर समुदायका बालबालिकाको शिक्षाको अवस्था भने झनै कमजोर छ । तर, धनुषा जिल्लाका सबैला नगरपालिका पठेर्वास्थित वडा नं. १ र २ मा रहेको मुसहर वस्तीको बालबालिकाहरु भने अहिले विद्यालय जान थालेका छन् ।

नर्वेजियन दूतावासको आर्थिक सहयोगमा आसमान नेपालद्वारा सञ्चालित ‘निक शिक्षा दिअ’ परियोजना लागू भएपछि अहिले सबैला नगरपालिका मुसहर बस्तीका ५६ जना बालबालिका विद्यालय जान थालेका हुन् ।

‘निक शिक्षा दिअ’ परियोजना अन्तर्गत मुसहर समुदायका अभिभावकहरुको नागरिकता नहुँदा पनि जन्मदर्ताको अभावमा विद्यालय जानबाट बञ्चित बालबालिकाहरुलाई विद्यालय भर्ना गराइएको छ । यद्यपी मुसहर समुदायका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराई पनि नियमति विद्यालय जाने वातावरण भने अझै पनि बन्न सकेको छैन । त्यसमा कानूनी जटिलता उनीहरुको बाधक बनिरहेको पाइएको छ ।

सबैला नगरपालिकाका यि मुसहर वस्तीका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय भर्ना गर्न विशेष अभियान नै सञ्चालन गरी निक शिक्षा दिअ परियोजना अन्तर्गत समाजिक परिचालिका मार्फत नियमितरुपमा अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापनसँग समन्वय र सहकार्य गरी उनीहरुको समस्यालाई सहजीकरण गर्दै अहिले मुसहर समुदायका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउन सम्भव भएको हो ।

अहिले पनि विद्यालय भर्ना भएका मुसहर समुदायका बालबालिकाका अभिभावकहरुको नागरिकता नहुनु मुख्य समस्या रहेको छ । मुसहर समुदायका अभिभावकहरुको नागरिकता नहुँदा जन्मदर्ताको अभावमा अधिकांश बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् ।

सरकारले समुदायिक विद्यालयहरुमा आधारभूत शिक्षा निःशुल्क गरे पनि मुसहर समुदायका बालबालिकालाई सामान्य कापी र कलम न्यूनतम् खर्च जोहो गर्न नसक्ने यो समुदायको अर्को समस्या छ । आफ्नो घर जग्गा नहुँदा अरु साहू महाजनकोमा बनीबुता गरी दुई छाक टार्न पनि धौ–धौ पर्ने यस समुदायको कानुनी समस्या र पढेपनि कुनै लाभ नहुनेजस्ता मानसिकताले ग्रसित यो समुदायको बालविवाह र बहुविवाह अर्को ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ ।

गाउँकै राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय कक्षा ४ मा अध्ययनरत पप्पु दासको विद्यालय जान नियमित छैन् । आफ्नो आमाले नै विद्यालय नजान भनेपछि आफ्नो पढाई अनियमित भएको उनले बताए । ति बालकको आमा निलम देवी सदाले नागरिकता नहुँदा विद्यालयबाट पाउने पर्ने कपडालगायतका सेवा सुविधा नपाउँदा आफूहरुको छोराछोरी नियमित विद्यालय जान छाडेको गुनासो गरिन् ।

नागरिकता बनाउन निकै पैसा खर्च हुने बुझाई रहेको सदालाई खानलाई पैसा छैन नागरिकता कहाँबाट बनाउने उनी भन्छिन् । आर्थिक अभावमा आफू आफ्नो चारवटा र सौता पक्षको तीनवटा छोराछोरीलाई पाल्न निकै समस्या रहेको भन्दै श्रीमान गोजी सदाले कमाउने दिनको ६ किलो धान ज्यालाले बच्चालाई खुवाउने कि नागरिकता बनाउने उनी प्रतिप्रश्न गर्छिन् ।

‘निक शिक्षा दिअ’ परियोजना अन्तर्गत सबैला नगरपालिकाका क्षेत्रमा समाजिक परिचालिका रुपमा काम गरिरहेकी पठेर्वा घर भएकी सावित्री देवी अधिकारीको विशेष पहलमा मुसहर समुदायका अभिभावक र विद्यालयसँगको सहकार्यमा अहिले यस क्षेत्रका मुसहर समुदायका बालबालिकाहरु विद्यालय जान सम्भव भएको हो ।

मुसहर समुदायका अभिभावकहरुसँग नागरिकता नहुँदा जन्मदर्ताको अभावमा विद्यालय जानबाट बञ्चित बालबालिकालाई जन्मदर्ता बिना नै विद्यालय भर्ना गराइए पनि जन्मदर्ताको अभावमा किताबलगायतका सेवा सुविधाबाट विद्यार्थी बञ्चित हुँदा विद्यालय गइरहेका मुसहर समुदायका कतिपय बालबालिका विद्यालय भर्ना पनि पढाईमा नियमित नभएको उनले बताइन् ।

समाजिक परिचालिका अधिकारीले अभिभावकको नागरिकता बनाउनसमेत विशेष पहल गरिएको र नागरिकता बनाउन लगाएर जन्मदर्ता समेत बनाइएको जानकारी दिदै कतिपय अभिभावकहरु बाहिरबाट आएको र बसाइसराईँ लगायतका कानुन कागजातका अभावमा यस मुसहर वस्तीका मुसहर समुदायहरुलाई नागरिकताको समस्या समाधान गर्नु परिरहेको भन्दै अहिले नागरिकता र जन्मदर्ता बनाउन गाह्रो भइरहेको बताइन् ।

‘निक शिक्षा दिअ’ परियोजना अन्तर्गत सबैला नगरपालिका क्षेत्र हेर्ने पालिका संयोजक परवेज आलमले सीमान्तकृत बालबालिकाहरुको पहुँच विद्यालयमा सुनिश्चित गर्ने क्रममा मुसहर समुदायका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय पहुँच सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिदै समस्याको रुपमा रहेको मुसहर समुदायका अभिभावकहरुको नागरिकता नहुँदा जन्मदर्ताको अभावमा विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयबाट प्राप्त गर्ने छात्रवृति, स्टेशनरी, किताबलगायका सेवा सुविधाबाट बञ्चित बालबालिकालाई आसमान नेपालबाट विभिन्न सहयोगहरु उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए ।

नेपालमा २२ वटा जातीलाई दलित समुदायमा समेटिएको छ । तिमध्ये पाँचवटा पहाडी समुदाय र १७ वटा जातीलाई मधेशी मुलमा राखिएको छ । तराईका दलितमध्ये सबैभन्दा पिछडिएको मुसहर समुदाय नै हो । यो समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित छन् । तराईको २४ वटा जिल्लामा पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका साढे सात लाखभन्दा बढी मुसहर जातीको मुख्य पेशा अर्काको मजदुरी गर्नु नै हो । नागरिकता, बालविवाह चरम गरिबी स्वास्थ्य शिक्षामा उचित पहुँच र सहभागिता छैन । मुसहर समुदाय समाजिक रुपमा बहिस्कृत, समाजिक रुपमा अपहेलित, शैक्षिक रुपमा बञ्चित र भौगोलिक रुपमा कुण्ठित, भाषिक रुपमा अपमानित र मानसिक रुपमा दलित छन् ।

मधेशका मुसहर मुलभूत रुपमा माटोको काम गर्ने समुदाय हुन् । मुसहर जीवन माटोमा आश्रित छ ।