|
विजय साह
ढल्केवर, धनुषा
सरकारले बजेटमार्फत महाभारत क्षेत्रबाट ढुङ्गा र चट्टान उत्खनन तथा प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने योजना ल्याएपछि चुरे संरक्षण अभियन्ताहरु सो योजना फिर्ता लिन माग गरेको छ । उहाँहरुले खानिजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी निर्यात गर्ने योजना सरकारले तत्कालै फिर्ता लिनपर्ने माग गर्नुभएको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० का लागि ल्याएको बजेटको बुँदा नम्बर १२४ मा महाभारत क्षेत्रमा खानी विभागले पहिचान गरेका सम्भाव्य स्थानबाट वातावरणीय मूल्याङ्कनका आधारमा मार्बल, ग्रेनाइट तथा बहुमूल्य धातु, फलाम, ढुङ्गा र चट्टानको उत्खनन तथा प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ को बजेटमा पनि व्यापार घाटामा कमी ल्याउन भारतमा बालुवा, ढुंगा, गिट्टी निर्यात गर्ने विषय उल्लेख गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्नेसम्बन्धी बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदा कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
चुरे संरक्षण विज्ञ डा. विजयसिंह दनुवारले महाभारत क्षेत्रबाट मार्बल, ग्रेनाइट तथा बहुमुल्य धातु, फलाम, ढुुङ्गा र चट्टान उत्खनन गरी निर्यात गर्ने सरकार यो निर्णय देशकै लागि अपुरणीय क्षति हुने बताए । उनले वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि खतरापूर्ण रहेको जानकारी दिए ।
महाभारत पर्वतबाट ढुङ्गा र चट्टान उत्खनन गरे कलान्तरमा चुरे विनास हुने र तराईका भू–भाग भरुभूमि बन्छ । उत्खनन् गरेर बाँकी रहेको माटो र बालुवा बगाएर तराईको भू–भागमा पुग्छ । जसले गर्दा अन्नबालीको महत्वपूर्ण क्षेत्र तराई–मधेशको उत्पादन घटछ, चुरे विज्ञ डा. विजयसिंहले भने ।
उनका अनुसार सरकारले वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन गर्ने भनेको भएपनि यसले वातावरणमा गम्भीर असर पार्ने खतरा छ । वातावरण र नेपालको हित नहुँने हुँदा सरकारले यो योजना कार्यन्वयनमा ल्याउन हुँदैन ।
यसैगरी सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्चका अध्यक्ष नागदेव यादवले सरकारले यो योजना ल्याएर तराई–मधेशलाई मरुभूमिकरण बनाउने तर्फ लागेको बताए । उनले महाभारत पर्वत ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै ढुङ्गा र चट्टान छ बाँकी ६० देखि ७० प्रतिशत बालुवा र माटो छ । ढुङ्गा र चट्टान निकालेपछि बाँकी रहेको ति माटो र बालुवा बगेर तराई–मधेशमा आउँछ र यहाँका कृषि योग्य खेतहरु मरुभूमि बन्छ, उनले भने ।
अध्यक्ष यादवले भने, देशको आर्थिक घाटा कम गर्न ढुङ्गा बेच्नु भनेको ‘आमाको मृगौला बेचेर श्रीमतीलाई तिलहरी किन्दिनु’ जस्तै हुन्छ । सरकारले घुमाउरो पारामा फेरि पनि गत वर्षकै जस्तो कार्यक्रम ल्याएको छ । यो योजना अघि बढे देशकै लागि दुर्भाग्य हुन्छ ।
