एउटै पोखरीमा मधेश प्रदेशका दुई मन्त्रालयका ४० लाख बजेट, घाट निर्माण गुणस्तर नभएको आरोप

|

धनुषा ।
धनुषाको विदेह नगरपालिका–४ ठाढीस्थित बबुवा पोखरीमा घाट निर्माणका लागि मधेश प्रदेश सरकारका दुई मन्त्रालयबाट छुट्टाछुट्टै २०–२० लाख रुपियाँका लागत भइरहेको घाट निर्माण कार्य गुणस्तर नभएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।
स्थानीय तेयब शाहले एउटै पोखरीमा शिक्षा तथा संस्कृति विकास मन्त्रालय तथा पर्यटन विकास मन्त्रालयबाट समान प्रकृतिका घाट निर्माण योजना स्वीकृत भई करिब ४० लाख रुपियाँको लागतमा घाट निर्माण भइरहेको छ ।

उनका अनुसार शिक्षा तथा संस्कृति विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ‘विदेह नगरपालिका–४ ठाढीस्थित बबुवा पोखरीमा घाट निर्माण’ शीर्षकमा २० लाख रुपियाँको योजना स्वीकृत भएको छ । उक्त योजनाको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामेश्वर गोइत रहनुभएको जनाइएको छ । त्यस्तै पर्यटन विकास मन्त्रालयबाट पनि सोही स्थानमा घाट निर्माणका लागि २० लाख रुपियाँको अर्को योजना स्वीकृत भएको र त्यसको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष रामवरण गोइत रहेको छ ।

स्थानीयको आरोपअनुसार दुवै योजना एउटै पोखरीमा सञ्चालन गरिए पनि स्वीकृत प्राविधिक मापदण्डअनुसार घाट निर्माण नभई पोखरीको पानी रहेको भागमा माटो पुरेर संरचना निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । घाट निर्माण गर्नुपर्ने स्थानमा पोखरीको डिल प्रयोग नगरी पानी रहेको क्षेत्रमै माटोले पुरेको उनको दाबी छ ।
स्थानीय शाहका अनुसार साविक ठाढी–झिझा गाविस–१ अन्तर्गत कित्ता नं. ५९६ मा रहेको १६ कठ्ठा ११ धुर क्षेत्रफलको बबुवा पोखरी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको सार्वजनिक जग्गा हो । सो पोखरीको उत्तरतर्फको डिलदेखि करिब २० मिटर चौडाइ र ६५ मिटर लम्बाइसम्मको पानी रहेको क्षेत्रमा माटाले पुरेर गरी घाट निर्माण भइरहेको उनको आरोप छ । उनले यसरी पोखरीको करिब पाँच कठ्ठा क्षेत्रफल पुरिएको दाबी गरे ।

अर्का स्थानीय झगरु गोइतले उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन भइरहेको निर्माण कार्य गुणस्तरीय नभएको आरोप लगाए । उनका अनुसार दुवै योजनाको निर्माण कार्य वडा अध्यक्ष वाजिब परमानीको प्रभावमा सञ्चालन भइरहेको छ । वडा अध्यक्षले आफ्ना भाइ अजिम परमानीलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिएको र मापदण्डविपरीत काम भइरहेको उनको दाबी छ ।

स्थानीयवासीले पोखरीको संरक्षणभन्दा यसको क्षेत्रफल घट्ने गरी काम भइरहेको भन्दै निर्माण कार्यको प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी पक्षको छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र बजेटको पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित गर्न आवश्यक अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छन् ।

यस सम्बन्धमा विदेह नगरपालिका–४ का वडा अध्यक्ष वाजिब परमानी, दुवै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, शिक्षा तथा संस्कृति विकास मन्त्रालय, पर्यटन विकास मन्त्रालय तथा सम्बन्धित प्राविधिक निकायसँग प्रतिक्रिया लिन प्रयास गरिए पनि प्राप्त हुन सकेको छैन । सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछि समाचार अद्यावधिक गरिनेछ ।