|
विजयकुमार साह
ढल्केबर, धनुषा । मधेश प्रदेशमा शिलान्यासको लहर जोडतोडले चलेको छ । ठूल्ठूला लगानीका अस्पतालदेखि पुल, कलभर्ट, इनार, पक्की सडक, कालोपत्रे सडक, डिप ट्युबवेल, सामुदायिक वनलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न शिलान्यासको लहर जोडतोडले चलेको हो ।
शिलान्यास कार्यक्रममा मधेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहका नगर प्रमुख र वडाध्यक्षलगायतका जनप्रतिनिधि दिनुहुँजसो भेटिनुहुन्छ । शिलान्यास भइरहेका भौतिक संरचनामध्ये सबभन्दा बढी पक्की सडकको शिलान्यास भएको देखिन्छ । मधेश प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बाटो निर्माणलाई प्राथमिकता दिएकाले पक्की सडकको बढी शिलान्यास भएको हो ।
विकस निर्माण कार्यको शिलान्यान्स हुनु राम्रो भएपनि आर्थिक वर्षको अन्तिम समय र बर्षाको मौसममा निर्माण हुने भौतिक संरचना गुणस्तरीय नहुने स्थानीयको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी हुँदा भौतिक निर्माण कार्यको शिलान्यासै हुनुले गुणस्तरीय काम हुन नसक्ने स्थानीयले ठम्याइ छ ।
हतारको काम लतारपतार भनेजस्तै अन्तिम समयमा हतारहतार निर्माण गरिएको भौतिक संरचना गुणस्तरी हुन नसक्ने एक राजनीतिकर्मी देवनारायण साहले बताउनुभयो । “चालू आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी छ त्यसमा पनि असार १५ गतेसम्म योजना सम्पन्न गरेको कागजात सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्छ । कुनैकुनै योजना छ महिनामा पनि सम्पन्न नहुने खालको हुन्छ त्यस्तो योजना डेढ महिनामै सम्पन्न गर्दा कस्तो संरचना बन्छ आफै सोच्नुस”, उहाँले भन्नुभयो ।
अर्का राजनीतिकर्मी रामदुलार महतोले विकास हुनु जनताका लागि खुसीको कुरा भएपनि जनतालाई देखाउनका लागि बर्षा र हावाहुरीको मौसमा शिलान्यास पश्चात निर्माण गरिएको संरचना टिकाउन नहुने बताउनुभयो । समय अभाव र मौसम अनुकूल नहुँदा कतिपय संरचना शिलान्यासमै सीमिति हुनु पुगेको उदाहरण थुप्रै भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अरु बेला सुतेर बस्ने र अन्तिम क्षणमा आएर धमाधम विकास निर्माणको काम गर्ने यो पुरानो परिपाटीलाई अबको नेतृत्व बदल्नुपर्ने महतोले धारणा सुनाउनुभयो ।
उहाँका अनुसार विकाससँगै भ्रष्टाचार पनि बढेको छ । त्यो रोकिनुपर्छ अनि मात्र ठोक संरचना निर्माण हुन्छ । प्रदेश सरकारकै योजनाहरुमा अग्रिम कमिसन लिएर योजनाहरुको चिठ्ठी बाँडिएको विषय अहिले चर्चामा रहेको महतोको भनाइ छ । उहाँले विकास निर्माणमा भेदभावसमेत रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशमन्त्री र स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र भोट बैङ्क भएकोे टोललाई मात्र हेरेका हुन्छन् । यस्ता उदाहरण थुप्रै छन् जुन ठाउँबाट भोट पाएको हुँदै त्यहाँ तिनीहरु फर्केर पनि हेर्दैनन् ।”
महेन्द्रनगरका इन्द्रकान्त पण्डितले शिलान्यास गरेर जनता लठ्याउने काम मात्र भइरहेको बताउनुभयो । कतिपय योजना दलीय राजनीतिका कारण शिलान्यासमै सीमिति रहेकाले लक्षित वर्गले त्यसको लाभ लिन नसकेको उहाँको बुझाइ छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय धनुषाले चालू आर्थिक वर्षमा ३३५ वटा पूर्वाधार विकास निर्माणको कार्यआदेश चिठ्ठी बाँडिएको सोही कार्यालय जनाएको छ । प्रदेशको अन्य जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालय पनि सोही अनुपातमा चिठ्ठी वितरण गरेको बताइएको छ ।
प्रदेशमा अस्थित सरकार र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भइरहने परिपाटीले विकास निर्माणको काम ढिलो गरी सुरु गरिएको प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु तर्क दिनुहुन्छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मधेश प्रदेशको तथ्याङ्क अनुसार एक वर्षको अवधिमा ३५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ भने १२४ किलोमिटर ढलान सडक निर्माण भएको छ । त्यस्तै, ३०० किलोमिटर ग्राभेल सडक, ४१ किलोमिटर नाला, २३३ वटा कल्भर्ट निर्माण, ३७ किलोमिटर कच्ची सडक सुधार गरेको छ ।
यस्तै, प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरी ४१ वटा धर्मशाला र १७० वटा सामुदायिक भवन निर्माण सम्पन्न गरेको छ । यसका साथै जनता आवासतर्फ छ हजार ६९३ वटा घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिसकेको र महेन्द्रनारायण निधि आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ४५६ घर निर्माण भइसकेको छ ।
