ढल्केवर, धनुषा । मधेश प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र मधेश भवनस्थित एउटै भवनमा रहेका चारवटा मन्त्रालय तत्काल अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न मधेश प्रदेश सरकार विकल्पको खोजीमा जुटेको छ । वन तथा वातावरण, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन, अर्थ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय रहेको भवन जीर्ण भएर जोखिमको अवस्थामा पुगेकाले ति मन्त्रालयहरु तत्काल अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न विकल्पको खोजी भएको हो ।

खोजीकै क्रममा बिहीबार मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सशितकुमार सिंहसहित मधेश सरकारका सम्पूर्ण मन्त्रीले धनुषाको नकटाझिजमा रहेको कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्धन केन्द्र परिसरको अवलोकन गर्नुभएको छ । अवलोकनका क्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले केही मन्त्रालयको वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न यो ठाउँको अवलोकन गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अहिले मधेश सरकारको आफ्नै भौतिक संरचना छैन् । जनकपुर चुरोट कारखानाभित्रका प्रयोगविहीन केही भवन मरम्तसुधार गरी मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ । त्यसमध्येको एउटा भवन धराप अवस्थामा छ । त्यसैको विकल्प खोज्न यहाँ आएका हौँ । सङ्घीय सरकार मातहत यहाँ धेरै संरचना छन् ।” यस स्थानमा मन्त्रालय व्यवस्थापनबारे मन्त्री परिषद्मा छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्ने मुख्यमन्त्री सिंहले बताउनुभयो ।

मधेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवले अहिले चारवटा मन्त्रालय रहेको भवन जीर्ण भएकाले तत्काल अन्यत्र सार्न ठाउँको खोजी भइरहेको बताउनुभयो । केन्द्रीय विपत् व्यवस्थापन समितिले पनि यो भवनमा बस्न उपयुक्त नभएको सुझाव दिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “एक–दुई महिनामै नयाँ भवन बनाउन सक्दैनौँ । प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । त्यो एउटा ठूलो योजना भएकाले समय लाग्छ । तबसम्मका लागि मन्त्रालय सञ्चालन गर्न विकल्पको खोजी भइरहेको छ ।”

अवलोकन टोलीमा मुख्यमन्त्री सिंहसहित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री यादव, वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभूवन साह, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी तिवारी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री सत्रुधनप्रसाद साह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दनसिंह क्षेत्रीलगायत सम्पूर्ण मन्त्री रहनुभएको थियो ।

कृषि क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य २०२८ सालमा करिब ३३ अर्ब जापानी सहयोगमा नकटाझिजमा कृषि विकास योजनाको स्थापना गरिएको थियो । हाल सो योजनाको परिसरभित्र कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्धन केन्द र कृषि विकास निर्देशनालयको कार्यालय रहेको छ भने त्यहाँ त्यही बेला बनेको थुप्रै भौतिक संरचना उचित रेखदेखको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ । गोरखापत्रबाट