ढल्केबर, धनुषा
निर्माण व्यवसायी सङ्घ धनुषाले उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माणका कामहरु नगराउन मधेश प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ । शुक्रबार सङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार चौधरीसहितका पदाधिकारले मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सार्वजनिक खरिद एने र नियमावली विपरित उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य नगराउन माग गरेका हुन् ।

ज्ञापनपत्रमा प्रदेश अन्तर्गतका केही कार्यालयहरूले विकास निर्माणका बजेटलाई रोकी बोलपत्र प्रक्रियाको सट्टा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरिरहेको र यसले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४४ को मर्मविपरीत काम भइरहेको उल्लेख छ । अध्यक्ष चौधरीले यस्तो कार्यले स्थानीय निर्माण व्यवसायीहरूलाई वञ्चित गर्ने, आर्थिक अनियमितता बढाउने, राजनीतिक कार्यकर्ता पोस्ने, र राज्यको राजस्व गुमाउने खतरा रहेको दाबी गरेका छन्।

ज्ञापनपत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४४ अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन सकिने भए तापनि त्यो मितव्ययिता, गुणस्तर, र दिगोपनाको मापदण्ड पुरा भएमा मात्र मान्य हुने स्पष्ट गरिएको छ । साथै, सार्वजनिक खरिद नियम ९७ (क) ले उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माण कार्यमा श्रमिक प्रयोग गर्नुपर्ने र हेभी मेसिनको प्रयोग भएमा सम्झौता रद्द हुने व्यवस्था गरेको पनि सङघले स्मरण गराएको छ।

सङ्घले उपभोक्ता समितिबाट हुने मेसिन तथा प्रविधि प्रयोग गरिने निर्माण कार्यको अन्त्य गरी सम्पूर्ण विकास निर्माणका कामहरू बोलपत्र प्रक्रियाबाट मात्र गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यसले पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, र गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्न सकिने सङ्घको ठहर छ।
मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको पत्रमा सङभले उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने कामले स्थानीय व्यवसायीको अवसर खोस्ने भन्दै यस्तो प्रक्रिया तुरुन्त रोक्न जोडदार माग गरेको छ । सङघले बोलपत्र प्रक्रियामार्फत मात्र विकास निर्माणका कामहरू गर्न गराउन आग्रह गरेको छ ।