विजयकुमार साह
ढल्केबर, धनुषा ।
धनुषा जिल्लाको कमला नदीमा विगत तीन महिनादेखि रातिको समयमा तीव्र रूपमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन भइरहेको छ । केही समयका लागि रोकिएको यो गतिविधि असोज महिनादेखि पुनः सुरु भएको हो । डोजर, ट्र्याक्टर र अन्य मेसिनको प्रयोग गरेर रातभर नदी दोहन भइरहेकाले नदीको अस्तित्वमात्र होइन समग्र पर्यावरणीय सन्तुलन नै संकटमा परेको स्थानीयको भनाइ छ ।

स्थानीयका अनुसार राति १० बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म सयौं ट्र्याक्टर तथा मेसिनहरूको प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन हुने गरेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने कमला पुलदेखि उत्तर रकताही सामुदायिक वन क्षेत्र र दक्षिणको बरमझियासम्म यो गतिविधि तीव्र रूपमा जारी रहेको छ । उत्खनन गरिएका सामग्री नजिकैका क्रसर उद्योगहरूमा लगेर प्रशोधन गरिन्छ ।

अवैध उत्खनन क्षेत्रदेखि झन्डै १ किलोमिटरको दूरीमा पोर्ताहा प्रहरी चौकी र सव डिभिजन वन कार्यालय छन् । यद्यपि स्थानीयका गुनासोअनुसार यी निकायहरूले कुनै कदम चालेका छैनन् । खोलामा ट्र्याक्टर तथा मेसिनहरू चलिरहेको आवाज प्रशासनले नसुन्ने कुरै आउँदैन । तर, रोकथामका लागि कुनै प्रयास नभएको स्थानीयको भनाइ छ ।

स्थानीय बली शर्माले प्रशासनको उदासीनतामाथि प्रश्न उठाउँदै भने, “नदीको अस्तित्व नोटमा किनबेच भइरहेको छ । यदि समयमै रोक्न ठोस कदम चालिएन भने नदीको अस्तित्व मेट्न सक्छ ।” शर्माका अनुसार जनप्रतिनिधिहरूले आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै यस्ता गतिविधि रोक्न कुनै चासो देखाएका छैनन् ।

अवैध उत्खननबारे व्यापक गुनासो बढेपछि २०८१ मङ्सिर ७ गते जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका सभापति राजनन्दन मण्डल, गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका नगर प्रमुख जितनारायण यादव र इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरका प्रहरी निरीक्षक जटाशङ्कर यादवले कमला खोलाको अनुगमन गरेका थिए । तर, स्थानीयले यस अनुगमनलाई वास्तविक समाधानभन्दा नाटकका रूपमा लिएका छन् ।

अनुगमनका नाममा समस्या ढाकछोप गर्न खोजिएको स्थानीयको आरोप छ । अनुगमनपछि पनि उत्खनन यथावत् रहेकाले यो गतिविधि नियन्त्रण गर्न इच्छाशक्ति र प्रभावकारी कदमको अभाव देखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

प्रदेशसभा सदस्य सुनिता यादवले धनुषाका नदीहरूमा भइरहेको अवैध उत्खननबारे प्रदेश सभामा आवाज उठाउनुभएको छ । उनले सभामा प्रश्न गर्दै भने, “के क्रसर माफियालाई नियन्त्रण गर्न यो देशमा कुनै कानुन छैन ? माफियाहरूको मनपरी रोक्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ ।” उनले सभामुखमार्फत प्रदेश सरकारलाई यसबारे ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

कमला नदीमाथि भइरहेको अवैध उत्खननले नदीको प्राकृतिक बहावमात्र बिगारिरहेको छैन नदीको जैविक विविधतामा समेत गम्भीर असर पारिरहेको छ । नदीको सतह खस्दै गइरहेको छ जसले भूजल स्तर घटाउने खतरा निम्त्याएको छ । यसले कृषिका लागि निर्भर रहेको पानीको आपूर्ति कम गर्न सक्छ । साथै माटोको कटान बढेकाले तटीय क्षेत्रहरू बगरमा परिणत हुने खतरा छ ।
पर्यावरणविद् दीपक चौधरीले यो गतिविधिलाई खतरनाक मान्दै भने, “नदी उत्खननले जैविक विविधता नष्ट गर्नुका साथै भूक्षय बढाउने मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा मानिसहरूको जीवनस्तरमा असर पु¥याउँछ।”

स्थानीयको निरन्तर दबाबले गर्दा केही सुधारको प्रयास भएको देखिए पनि यो अपर्याप्त छ । केही सचेत नागरिकहरू अवैध उत्खनन रोक्न अभियान चलाउँदै आएका छन् । स्थानीय बली शर्माले भने, “हामी केही व्यक्तिहरू मिलेर अवैध गतिविधि रोक्न प्रयास गरिरहेका छौँ । उहाँका अनुसार अवैध उत्खननमा प्रयोग हुने ट्र्याक्टर तथा अन्य साधन रोक्न सामूहिक प्रयास आवश्यक छ । प्रशासनको सहयोगबिना यो कार्य रोक्न चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।

गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका नगर प्रमुख जितनारायण यादवले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र अन्य सम्बन्धित निकायबाट सहयोग माग गरिएको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले भने, “हामी जनप्रतिनिधिले मात्र चाहेर यस्तो गतिविधि रोक्न कठिन छ । प्रशासनको सक्रियता आवश्यक छ ।”

इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरका प्रहरी निरीक्षक जटाशङ्कर यादवले अवैध उत्खनन रोक्न प्रहरी सक्रिय रहेको बताउनुभयो । उहाँले भने, “अवैध उत्खननमा प्रयोग भएका साधन नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरेका छौँ । केही दिनअघि मात्र अवैध उत्खनन रोक्न चोर बाटोहरु बन्द गर्ने काम गरेको उनले बताए ।

सव डिभिजन वन कार्यालय गोदारका अधिकृत भगलु मण्डलले वन क्षेत्रबाट हुने अवैध उत्खनन रोक्न स्थानीय प्रहरीले सहयोग नगरेको आरोप लगाए । उनले भने, “खोलामा सयौंको सङ्ख्यामा ट्र्याक्टर हुन्छन् । नियन्त्रण गर्न प्रहरीसँग सहयोग माग्दा एक–दुई जना सुरक्षाकर्मी पठाइदिन्छन् । कहिलेकाहीँ त आउँदैनन् पनि ।”

कमला नदी अवैध उत्खननविरुद्ध सङ्घर्ष समितिका सचिव कपिल फुयालका अनुसार नदीमा भइरहेको अवैध उत्खननले पर्यावरणीय सन्तुलन र नदीको अस्तित्वमाथि गम्भीर खतरा पैदा गरेको छ। जनप्रतिनिधि र प्रशासनको उदासीनताले अवैध उत्खनन नरोकिएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो

अवैध उत्खननले स्थानीय जनजीवन, पर्यावरणीय सन्तुलन, र प्राकृतिक स्रोतहरूको दीर्घकालीन अस्तित्वमाथि गम्भीर खतरा पैदा गरेको छ। प्रशासन, जनप्रतिनिधि, र स्थानीय निकायले समयमै ठोस कदम चाल्न नसके यसले विनाशकारी परिणाम निम्त्याउन सक्छ । स्थानीय स्तरमा दबाब सिर्जना गर्दै प्रदेश सरकारको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गराउन सके मात्र यो समस्या समाधान हुनसक्छ, फुयालले भने ।