ढल्केबर, धनुषा । गैर सहकारी संस्था महासंघ धनुषाले कानुनी संरचनामा गैर सहकारी संस्थाको समुचित स्थान सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । बुधबार सार्वजनिक गरिएको एक प्रेस विज्ञप्तिमा महासंघले नागरिक, सामाजिक तथा सामुदायिक संघसंस्थाको भूमिकालाई सशक्त बनाउने गरी नीति तथा कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

महासंघद्वारा जारी ‘नेपालका नागरिक तथा सामाजिक तथा सामुदायिक संस्थाहरूको आधारपत्र २०८२’ मा नेपालको संविधान, मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षण गर्दै गैर सहकारी संघसंस्थाको पहिचान र स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्ने खालको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा नागरिक संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता संविधानमा मौलिक हकको रूपमा स्थापित भएकोले संघ संस्था दर्ता, नविकरण, संचालन, अनुगमन तथा परियोजना स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन जोड दिइएको छ।

संघसंस्थाको दर्ता निशुल्क गरिनु पर्ने, स्थानीय तहमा दर्ता हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने, नवीकरणको अवधि पाँच वर्षसम्म कायम राख्नुपर्ने, कर तथा भन्सारमा गैरनाफामूलक संस्था भएको नाताले छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने, वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्न संघीय सामाजिक विकास बोर्डबाट स्वीकृति लिने प्रक्रियालाई अधिकतम ३५ दिनभित्र टुंग्याउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग महासंघको छ।

महासंघले सामाजिक संस्था कानुनी व्यक्ति सरह रहने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ। साथै, संस्था निष्क्रिय भएमा प्रक्रिया पु¥याएर पुनः क्रियाशील गराउन सकिने, बन्द भएको संस्थाको सम्पत्ति सोही उद्देश्यमा उपयोग गरिने जस्ता विषयमा स्पष्ट कानुनी आधार तय गर्न माग गरिएको छ।

संघसंस्था नियमनका लागि स्वतन्त्र, अधिकारसम्पन्न सामाजिक विकास बोर्ड गठन गर्न माग गर्दै महासंघले उक्त बोर्डमा संस्थागत प्रतिनिधित्व, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
संघसंस्थासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण र तथ्यांक व्यवस्थापन एकीकृत डिजिटल प्रणालीबाट गर्नुपर्ने, अनुदानको प्रलेखन तथा प्रतिवेदन प्रकाशनमार्फत सुसाशन प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने जस्ता मागसमेत उक्त आधारपत्रमा समेटिएका छन्।