ढल्केवर, धनुषा । संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघ नेपाल, जिल्ला शाखा धनुषाले सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिकाविरुद्ध कडा आपत्ति जनाएको छ । शुक्रबार संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा मार्फत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो निर्देशिका तत्काल संशोधन गर्न माग गरेको हो ।

संघका जिल्ला अध्यक्ष राजेश कुमार यादवले शुक्रबार बुझाएको ज्ञापनपत्रमा संविधानले संघसंस्था खोल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि सरकारले २०७८ सालमा जारी गरेको निर्देशिकाले एम्बुलेन्स चालक तथा सहचालकहरूलाई विस्थापित गर्ने खतरापूर्ण निर्णय गरेको आरोप लगाइएको छ । उक्त निर्देशिकाको दफा ११ अनुसार अस्पतालहरूले मात्र एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ, जसका कारण देशभर करिब ६ हजारभन्दा बढी एम्बुलेन्स चालक प्रभावित हुने संघको भनाइ छ ।

हाल करिब ८० प्रतिशत एम्बुलेन्स निर्देशिका कारण नवीकरण हुन नसकेको र १० वर्ष पुगेका एम्बुलेन्सलाई विकल्प नदिइ हटाउने निर्णय राष्ट्रहित विपरीत रहेको आरोप लगाएको छ । संघले यसलाई ‘मेडिकल माफियाको योजना’ भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।
संघका अनुसार एम्बुलेन्स चालकहरूले महामारीलगायतका आपतकालीन अवस्थामा ज्यान जोखिममा राखेर सेवा दिए पनि राज्यले उनीहरूलाई कुनै सम्मान र सुविधा नदिएको छ । सुरक्षाका सामग्री, स्वास्थ्य बीमा, पहिचान खुल्ने पोशाक, पार्किङ सुविधा र जोखिम भत्ता समेत उपलब्ध गराइएको छैन ।

संघले श्रमिक तथा आम नागरिक अधिकार विरोधी स्वास्थ्य ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न, अस्पतालमा एम्बुलेन्सका लागि निर्वात पार्किङको व्यवस्था गर्न, हाल क, ख, ग वर्गमा रहेका एम्बुलेन्सलाई नवीकरण गर्न दिइयोस्, नयाँ दर्ता गर्दा मात्रै नयाँ नियम लागू गर्न, एम्बुलेन्स चालकलाई नियमित तालिमको व्यवस्था गर्नलगायतका माग राखेको छ ।

संघले तत्काल समस्या समाधान नभए आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ । संघले आन्दोलनबाट सिर्जित समस्या र अवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लिनुपर्ने जनाएको छ ।