ढल्केबर, धनुषा ।
राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधि सभा समानुपातिकतर्फको दलित कोटामा मधेशी दलितलाई समेट्न नसकेको भन्दै मधेशी दलित समुदायका अगुवाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । दलित समुदायभित्रकै विविधतालाई बेवास्ता गर्दै दलहरूले सूची सार्वजनिक गरेको भन्दै उनीहरूले यसलाई समावेशी नीतिको मर्मविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार देशमा दलित समुदायको कुल जनसंख्या करिब ३९ लाख ४ सय ६९ अर्थात् १३.४ प्रतिशत छ । दलित समुदायभित्र पहाडी र मधेशी दुवै समूहको महत्वपूर्ण उपस्थिति छ । पहाडी दलितमा विश्वकर्मा (कामी), परियार, मिजार, दर्जी, दमाई, गाइने लगायतका समुदाय पर्छन् भने मधेशी दलितमा चमार (राम), मुसहर, दुसाध (पासवान), डोम, तत्मा, खत्वे लगायतका समुदाय समावेश छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दलित कोटामा सात महिला र एक पुरुष गरी आठ जना सिफारिस गरे पनि त्यसमध्ये मधेशी दलित समुदायबाट कोही परेका छैनन् । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले दलित कोटामा अघि सारेका तीन महिलामध्ये पनि मधेशी दलित प्रतिनिधित्व नभएको बताइएको छ ।
नेकपा एमाले, नेकपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायत अन्य केही दलहरूले पनि दलित कोटामा मधेशी दलितलाई स्थान नदिएको भन्दै मधेशी दलित समुदायका अगुवाहरूले आलोचना गरेका छन् ।

दलित अगुवा विनोद महराले राष्ट्रिय दलहरूको सूचीमा मधेशी दलितलाई स्थान नदिनु गम्भीर प्रश्न भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘दलित कोटा भनिए पनि मधेशी दलितलाई किन समेटिएन ? राष्ट्रिय दलहरूले मधेशी दलित समुदायलाई अझै पनि समान अवसर दिन चाहेको देखिँदैन ।’

उहाँका अनुसार दलित समुदायलाई एउटै समूहका रूपमा मात्र हेर्ने प्रवृत्तिका कारण मधेशी दलित प्रतिनिधित्व कमजोर बनेको हो । दलित समुदायभित्रकै विविधतालाई सम्मान नगरी समानुपातिक सूची बनाइएमा समावेशी प्रणालीको उद्देश्य नै कमजोर हुने उहाँको भनाइ छ ।
दलित अधिकारकर्मीहरूका अनुसार समावेशी प्रतिनिधित्वको अवधारणा केवल कानुनी व्यवस्था मात्र नभई त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । दलित कोटाभित्रै विभिन्न जातीय समूहको सन्तुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

मधेशी दलित समुदायलाई समानुपातिक सूचीमा समेट्न नसकिएको अवस्थाले उनीहरूलाई केवल मतदाता मात्र बनाइराखको छ । दलित अधिकारकर्मीहरूले भविष्यमा उम्मेदवार छनोट गर्दा दलित समुदायभित्रको विविधतालाई ध्यानमा राखेर न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।