गत वर्ष मधेश प्रदेशमा जलसङ्कका बेला सङ्घ सरकारले गाड्ने भनिएको पाँच सय डिप बोरिङ र मधेश सरकारको स्यालो ट्युबवेल योजना घोषणामै सीमित भएका छन्

विजयकुमार साह

ढल्केबर,
अन्न भण्डारका रूपमा परिचित मधेश प्रदेशमा गत वर्ष लामो खडेरीका कारण जलसङ्कट उत्पन्न भएको थियो । सोही कारण सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले खानेपानी र सिँचाइ समस्याको समाधानका लागि महत्वाकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरेका थिए । तर किसानलाई राहत दिने उद्देश्यले घोषणा गरिएका डिप बोरिङ र स्यालो ट्युबवेल जडान कार्यक्रम घोषणमै सीमित भएका छन् ।

गत वर्ष वर्षा नहुँदा मधेश प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा खानेपानी तथा सिँचाइको चरम अभाव भएको थियो । अवस्था गम्भीर बन्दै गएपछि मधेश प्रदेश सरकारले २०८२ असार २६ गते प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम प्रदेश सरकारको सिफारिसमा सङघीय सरकारले साउन ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लालाई तीन महिनाका लागि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

सङ्कट घोषणापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खडेरीको चपेटामा परेको मधेश प्रदेशमा तत्काल पाँच सय डिप बोरिङ गाड्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यस्तै, मधेश प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशभर एक हजार चार वटा स्यालो ट्युबवेल जडान गर्ने योजना अघि सारेको थियो । तर घोषणा भएको एक वर्ष बित्न लाग्दा दुवै योजना घोषणमै सीमित भएका छन् ।

सङ्घीय सरकारले धनुषाको नकटाझिजस्थित कृषि यान्त्रीकरण प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत डिप बोरिङ जडान गर्ने भनिएको थियो । तर केन्द्रका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर मनोजकुमार चौधरीले त्यस्तो कुनै कार्यक्रम कार्यालयमा नआएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “पाँच सय डिप बोरिङ जडान गर्ने कुरा सार्वजनिक भएको थियो तर त्यससम्बन्धी कुनै आधिकारिक पत्राचार वा बजेट कार्यालयमा आएको छैन । नियमित कार्यक्रमबाहेक थप कुनै शीर्षकमा बजेट प्राप्त नभएको सूचना अधिकारी चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी, प्रदेश सरकारले ल्याएको स्यालो ट्युबवेल वितरण कार्यक्रम पनि बजेट अभावका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १८ करोड रुपियाँ लागतको ‘सुक्खा क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम’ अन्तर्गत किसानलाई स्यालो ट्युबवेल उपलब्ध गराउने योजना ल्याएको थियो । मन्त्रालयले साउन १२ गते सूचना प्रकाशित गरी इच्छुक किसानसँग आवेदनसमेत माग गरेको थियो ।

ट्युबवेल प्राप्त गर्न चाहने किसानले कम्तीमा दुई बिघा खेतीयोग्य जग्गा भएको प्रमाण, नागरिकताको प्रतिलिपि, स्थानीय तहको सिफारिस, जग्गाधनी पुर्जा, नक्सालगायतका कागजात पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । आवेदनका लागि १० रुपियाँको हुलाक टिकट टाँसिएको फारामसमेत अनिवार्य गरिएको थियो ।

सरकारले प्रारम्भिक रूपमा एक हजार चार वटा स्यालो ट्युबवेल वितरण गर्ने लक्ष्य राखे पनि अपेक्षाभन्दा धेरै आवेदन परेपछि कार्यक्रम अगाडि बढाउन कठिन भएपछि योजना रद्द गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अजय ज्ञवालीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार एक हजार ट्युबवेलका लागि २४ हजार ७७४ किसानले आवेदन दिएका थिए ।

सूचना अधिकारी ज्ञवालीले स्यालो ट्यबवेलको माग अत्यधिक बढेपछि उपलब्ध बजेटले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था भएपछि योजना रद्द गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा करिब एक हजार दुई सयसम्म ट्युबवेल वितरण गर्ने सम्भावना अध्ययन गरेको थियो । तर आवेदनको सङ्ख्या अत्यधिक भएपछि बजेट अभावका कारण कार्यक्रम स्थगित गर्नुप¥यो ।”

उहाँका अनुसार आवेदन दिएका किसानलाई मात्र ट्युबवेल उपलब्ध गराउन एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको थियो । एउटा स्यालो ट्युबवेल जडान गर्न एक लाखदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म खर्च लाग्ने गरिएको छ । पानीको सतहको गहिराइ तथा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्नुपर्ने अवस्थामा लागत अझै बढ्न सक्ने ज्ञवालीको भनाइ छ ।

गत वर्षको मनसुन भित्रिएको डेढ महिनाभन्दा बढी समय बित्दासमेत धेरै किसानले धान रोप्न सकेका थिएनन् । रोपिएका खेतसमेत पानी अभावका कारण चिराचिरा परेका थिए । परम्परागत इनार तथा ट्युबवेल सुकेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या समेत बढेको थियो ।
नेपालको अन्न भण्डार मानिने तराई मधेश क्षेत्रमा वर्षा अभावले कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको थियो । जलस्रोतको अभावका कारण किसानले सिँचाइ गर्न नसक्दा हजारौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै राख्न बाध्य बनेको थियो । कृषि विकास निर्देशनालयको तथ्याङ अनुसार मधेशमा करिब ८६.३५ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको थियो ।

धनुषा बटेश्वरका किसान हरि साहले सङ्घ र प्रदेश सरकारले किसानलाई ठग्ने काम गरेको बताउनुभयो । सरकारले ट्युबवेल दिने सूचना निकालेपछि आवेदन दिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यस वर्ष पुनः खडेरीको अवस्था दोहोरिए मधेशका किसानले अझ ठूलो समस्या भोग्नुपर्छ ।”

तथ्याङ्क अनुसार मधेश प्रदेशमा कुल पाँच लाख ४२ हजार ५८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ, जसमध्ये तीन लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टर जमिनमा धान रोपाइँ हुने जमिन छ । त्यसमध्ये गत साउन मसान्तसम्ममा तीन लाख १९ हजार ६२६ हेक्टर जमिनमा धान रोपाइँ भएको थियो । गोरखापत्रबाट