|
ढल्केवर, धनुषा । मधेश प्रदेश सरकारले चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा उच्च अदालत जनकपुरले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। अदालतले उक्त विषय गम्भीर भएको भन्दै दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरी मात्र अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने बारे निर्णय गर्ने बताएको छ। यसका लागि असार ६ गते सुनुवाइ तोकिएको छ।
न्यायाधीश गीताप्रसाद तिम्सिनाको एकल इजलासले अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको अन्तरिम आदेश भने हाललाई अस्वीकार गरेको छ। तर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। जवाफमा यस्तो आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो भन्ने स्पष्ट कारण उल्लेख गर्न पनि भनिएको छ।
प्रदेश सरकारले गत जेठ ११ गते सप्तरीका किशोरकुमार लेखीलाई चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। रिट दर्ता गरेका लालकिशोर यादवले लेखीलाई कानुनी मापदण्ड नपुगेको अवस्थामा नियुक्त गरिएको दाबी गरेका छन्।
उनको भनाइ अनुसार अध्यक्ष बन्न पाँच वर्षको निरन्तर अनुभव चाहिन्छ, तर लेखीसँग यस्तो अनुभव छैन। साथै, नियुक्तिमा आवश्यक प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धा र योग्यताको परीक्षण पनि नगरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्।
रिटमा बोर्ड अध्यक्ष वा सदस्य नियुक्त गर्दा खुला प्रतिस्पर्धा र विधिको शासन पालना हुने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ। साथै, मन्त्रालयले फागुन ४ गते निकालेको सूचना कानुनविपरीत भएको भन्दै सो सूचना बदर गर्न पनि माग गरिएको छ। उक्त सूचनाले उमेरको हद तोकेर अरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गरिएको र एक व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन मिलाउने बाटो खोलिएको यादवको दाबी छ।
