|
मधेश प्रदेशमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) २०८१ को नतिजालाई लिएर व्यापक अन्यौलता देखिएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, प्रदेशका विभिन्न निकाय तथा सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरेका विवरणमा परीक्षार्थी र उत्तीर्ण सङ्ख्या फरक–फरक देखिएको छ ।
बिबिसी नेपाली सेवाले २०८१ सालको एसइईमा मधेश प्रदेशबाट ५९ हजार ७४९ विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको उल्लेख गरेको छ । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई उदृत गर्दै ५९ हजार ७४९ विद्यार्थी सहभागी भएको उल्लेख गरेको छ । त्यसमा १६ हजार ९७० जना उत्तीर्ण भएको र ४२ हजार ७७९ विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएको लेखिएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने मधेश प्रदेशबाट ७८ हजार ८९७ जना विद्यार्थीले परीक्षा दिएको र तीमध्ये ३६ हजार ११८ जना उत्तीर्ण भएको जानकारी उपलब्ध गराएको छ । यसैबीच प्रदेशका आठवटै जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार ७७ हजार ८७९ विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएकोमा ३५ हजार ३४३ जना उत्तीर्ण भएका छन् भने ४२ हजार ५२६ विद्यार्थीले कुनै ग्रेड नै ल्याउन नसकेको उल्लेख छ ।
शिक्षा विकास निर्देशनालय मधेश प्रदेशले २०८१ को एसइईमा ८८ हजार ८५८ विद्यार्थीले परीक्षामा सहभागी भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो ।
यसरी एउटै परीक्षा एउटै प्रदेश र एउटै वर्षको परीक्षाफल सम्बन्धी विवरणमा व्यापक असमञ्जस देखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रदेशमा हरेक वर्ष परीक्षा प्रणाली, मूल्याङ्कन र नतिजा प्रकाशनलाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
परीक्षाफल सार्वजनिक भएपछि आउने तथ्याङ्क राज्यको आधिकारिक अभिलेख हुने भएकाले त्यसमा एकरूपता, पारदर्शिता र विश्वसनीयता आवश्यक हुन्छ । तर यस वर्षको एसइई नतिजाले शिक्षा प्रणालीमै गहिरो समन्वयको अभाव देखाएको छ । नतिजामा देखिएको यो बेमेल केवल तथ्याङ्कीय त्रुटि मात्र नभई सम्पूर्ण शैक्षिक प्रणालीमा सुधारको खाँचो रहेको जनकपुरका वरिष्ठ पत्रकार अनिलकुमार कर्णको भनाइ छ ।
शिक्षा विकास निर्देशनालय मधेश प्रदेशका परीक्षा शाखा प्रमुख थानेश्वर यादवले प्रदेशको एकीकृत नतिजा यस कार्यालयमा उपलब्ध नभएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा नै पठाउने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नीति तथा योजना आयोग मधेश प्रदेशका उपाध्यक्ष डा. सोहन साहले एसइई नतिजा सम्बन्धीे तथ्याङ्क सङ्घ सरकार मातहत रहेको बताउँदै त्यहाँबाट उपलब्ध गराइएको तथ्याङ्कलाई आधिकारीक मान्नुपर्ने बताउनुभयो ।
