विजयकुमार साह
ढल्केवर, धनुषा । संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ को दफा ४.२.७ ले कुनै कक्षामा भर्ना भइसकेका विद्यार्थी सोही विद्यालयको अर्को कक्षामा भर्ना गर्दा भर्ना शुल्क लिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसका बाबजुद मधेश प्रदेशमामा सञ्चालित निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयले एकपटक भर्ना भइसकेका विद्यार्थीबाट पुनः भर्नाका नाममा कानुनविपरित शुल्क असुलिरहेको अभिभावकको गुनासो छ ।

संस्थागत विद्यालयले कक्षा उक्लिएका विद्यार्थीबाट नयाँ भर्ना जतिकै रकम असुल्ने गरेको धनुषाका एक अभिभावक रामपुकार यादवको भनाइ छ । एकपटक भर्ना भइसकेको विद्यार्थीबाट पुनः भर्नाका नाममा कुनै पनि शुल्क उठाउन नपाइने कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको भएपनि यहाँ कक्षा चढेका विद्यार्थीबाट नयाँ भर्ना शुल्क लिनु संस्थागत विद्यालयको गैरकानुनी कार्य र ठगी धन्धा भएको उहाँले सुनाउनुभयो ।

‘मैले बर्सेनी नयाँ शैक्षिक सत्रमा थप शुल्क तिर्दैआएको छु, उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले लगातार मेरा नानीलाई सोही विद्यालयमा पढाइरहेको छु तर नयाँ शैक्षिक सत्रका बेला पहिलोपटक भर्ना गरे जसरी शुल्क तिर्नुपर्छ ।’
यस्तै, अर्का अभिभावक मकेश्वर महतोलेले मासिक, परीक्षा, कम्प्युटरलगायत पोशाक शुल्कसँग वर्षेनी भर्ना शुल्क बुझाउँदै आएको बताउनुभयो । नियमन गर्ने निकायको कमजोर कार्यान्वयन पक्षका कारण संस्थागत विद्यालयले मनपर्दी गरिरहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “एकपटक भर्ना भइसकेका विद्यार्थीबाट पुनः भर्नाको नाममा शुल्क असुल्नु ‘बोर्डिङ्ग स्कुलको स्काम’ हो ।”

समाजिक अभियन्ता डा. सोहन साहले निजी लगानीका विद्यालयले अभिभावकबाट कुनै पनि बहानामा अतिरिक्त शुल्क उठाउन नहुने बताउनुभयो । संस्थागत विद्यालयले गरिरहेको मापदण्डविपरित क्रियाकलाप रोक्न स्थानीय तह कडाइका साथ लाग्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षा विकास निर्देशनालय मधेश प्रदेशका निर्देशक दिलिपकुमार ठाकुरले विद्यालयको अनुगमन तथा नियमन गर्ने दायित्व स्थानीय तहको भएको बताउनुभयो । सङ्घीय शिक्षा ऐनलाई टेकेर स्थानीय तहले शिक्षा नियमावली बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मधेश प्रदेशमा कति कति वटा संस्थागत विद्यालय र कति जना विद्यार्थी भर्ना छन भन्ने बारे कार्यालयमा कुनै तथ्याङ्क नभएको बताउँदै निर्देशक ठाकुर प्रदेशको कुन–कुन स्थानीय तहले शिक्षा कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन ल्याएको भन्नेबारे पनि आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का केन्द्रीय सदस्य नरेन्द्र शर्माले संस्थागत विद्यालयले नयाँ भर्नाका बेला लिने शुल्क विद्यार्थी भर्ना शुल्क नभइ वार्षिक सेवाशुल्क भएको बताउनुभयो । सोही विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी अर्को कक्षामा जाँदा पुनः भर्ना शुल्क लिएको भन्दै गलत प्रचार भइरहेको बताउँदै उहाँले खासमा विद्यालयले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधावापत केही मात्रामा वार्षिक रकम लिने गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य शर्माले निजी विद्यालय गठन गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार विद्यालयले सो सेवाशुल्क लिने गरिएको बताउँदै प्रदेशभरका तथ्याङ्क आफूसँग उपलब्ध नभए पनि धनुषामा १६४ वटा संस्थागत विद्यालय प्याब्सनसँग आवद्ध रहेको बताउनुभयो ।